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समझौता डिक्री पर पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय" सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 14808/2024 (SLP (C) संख्या 4293/2021 से उत्पन्न) मुख्य अपीलकर्ता: मुक़ेश वर्सस प्रतिवादीगण: मध्य प्रदेश राज्य और अन्य निर्णय न्यायमूर्ति आर. महादेवन द्वारा 1. अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपील 06.12.2019 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका संख्या 3317/2019 को खारिज कर दिया था। इस आदेश के माध्यम से, स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण के संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के 23.08.2016 के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें अपीलकर्ता को सर्वे नंबर 2087, 2088/9/1/1 की भूमि के लिए ₹6,67,500/- स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मूल विवाद: 3. अपीलकर्ता ने 2013 में जिला धार के तहसील बदनावर, गांव खेड़ा की भूमि पर अपने स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा (संख्या 47-A/2013) दायर किया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि व...

  भारत के उच्च न्यायालयों की संरचना, अधिकारिता, और विशिष्टताएँ: एक गहन अध्ययन भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालयों का विशिष्ट स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक के प्रावधानों के तहत स्थापित ये न्यायालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक प्रक्रिया की रीढ़ हैं। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय (High Courts) हैं, जिनमें से कुछ के खंडपीठ (Bench) भी हैं, जो क्षेत्रीय न्यायिक प्रशासन को सुलभ बनाते हैं। यह आलेख प्रत्येक उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अधिकारिता, और अद्वितीय पहलुओं पर केंद्रित है। 1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) स्थापना वर्ष: 1866 मुख्य पीठ: प्रयागराज खंडपीठ: लखनऊ क्षेत्राधिकार: उत्तर प्रदेश वेबसाइट: www.allahabadhighcourt.in महत्त्व: भारत का सबसे पुराना और व्यस्ततम न्यायालय, जिसकी लखनऊ खंडपीठ प्रशासनिक मामलों पर विशेषज्ञता रखती है। 2. बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) स्थापना वर्ष: 1862 मुख्य पीठ: मुंबई खंडपीठ: नागपुर, औरंगाबाद, पणजी (गोवा) क्षेत्राधिकार: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हव...

  NDPS अधिनियम 1985: मादक पदार्थों पर नियंत्रण और कानूनी पहलू भारत का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, उपयोग और तस्करी पर नियंत्रण हेतु एक व्यापक और कठोर विधि प्रदान करता है। यह अधिनियम न केवल नशे की लत को रोकने के लिए लागू किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना भी है। इस लेख में NDPS अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, कानूनी प्रक्रियाएं, और इससे जुड़ी सजा का विस्तृत विवरण दिया गया है। NDPS अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों का वर्गीकरण NDPS अधिनियम में मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक पदार्थ: अफीम, गांजा, चरस। अर्ध-सिंथेटिक पदार्थ: हेरोइन, मॉर्फिन। सिंथेटिक पदार्थ: एम्फेटामाइन, LSD, MDMA। प्रत्येक पदार्थ की कानूनी और अवैध मात्रा को निर्धारित किया गया है ताकि अपराध की गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। मादक पदार्थों की परिभाषित मात्रा और दंड मादक पदार्थों की मात्रा को तीन श्रेणियों में विभा...

एटीएम कार्ड पर सीवीवी नंबर की सुरक्षा: आरबीआई की महत्वपूर्ण सलाह परिचय आज के डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय साधनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड पर लिखे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) नंबर के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए सख्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह लेख सीवीवी नंबर के महत्व को समझाता है, आरबीआई की इस सलाह के पीछे के तर्क को उजागर करता है, और ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित रखने और वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत रणनीतियों का सुझाव देता है। सीवीवी: इसका कार्य और महत्व कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे छपा हुआ एक तीन-अंकीय कोड है। यह ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सत्यापन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कार्डधारक की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। सीवीवी के बिना, डिजिटल भुगतान गेटवे लेनदेन को मान्य या स्वीकृत नहीं कर सकते, जिससे यह भुगतान सुरक्षा का एक प्रमुख तत्व बन जाता है। हालां...

  सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट: समय सीमा वर्जित वाद सुनवाई योग्य नहीं 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 26 अप्रैल, 2016 के आदेश को रद्द करते हुए न्यायिक प्रक्रियाओं में Order VII Rule 11 CPC की सटीकता और प्रभावशीलता को पुनर्स्थापित किया। इस निर्णय में न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यदि कोई वाद परिसीमा (limitation) से स्पष्ट रूप से बाधित हो, तो उसे खारिज करना न्यायिक समय और संसाधनों का उचित उपयोग है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस निर्णय में गहन कानूनी विवेचना प्रस्तुत की। इस निर्णय ने प्रक्रिया के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Order VII Rule 11 CPC के महत्व को और अधिक प्रखर रूप में प्रस्तुत किया। विवाद का पृष्ठभूमि और तात्कालिकता इस मामले में प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने दावे में यह उल्लेख किया कि वह भोंसले राजवंश से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रत्यक्ष वंशज हैं और महाराष्ट्र में विरासत में मिली व्यापक भूमि संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा किया। उन्होंने संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे की पुष्टि के लिए एक विशेष सिविल मुकदमा दायर किया। वादी न...

2025 में वाद पत्र कैसे तैयार करें(How to Draft a Plaint in 2025) भूमिका (Introduction) वाद पत्र (Plaint) सिविल न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है, जो किसी भी सिविल विवाद के समाधान की दिशा में पहला कदम है। यह वह विधिक दस्तावेज़ है जिसे वादी (Plaintiff) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र न्यायालय को वादी की शिकायत, विवाद के तथ्य, और मांगी गई राहत की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र की संरचना और उसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इस दस्तावेज़ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह न्यायालय को विवाद की प्रकृति और समाधान की संभावनाओं को समझने का आधार प्रदान करता है। वाद पत्र के बिना न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, इसलिए इसका सटीक और विधि-सम्मत निर्माण अत्यंत आवश्यक है। वाद पत्र किसका दायर होता है? (Who Can File a Plaint?) वाद पत्र किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है जिसे किसी कानूनी अधिकार के हनन, अनुबंध के उल्लंघन, या अन्याय से पीड़ित होने का दावा हो। वादी ...