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सहारा का भुगतान कब और कैसे

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साथियों,     सहारा प्रणाम। हमारी संस्था जिस तरह धैर्य और साहस के साथ सेबी से लड़ाई  एक दशक से अधिक से लड़ते हुए, अंतिम पड़ाव पर ले आयी है,  हमसबों को इसी प्रकार धैर्य, हिम्मत से साथ देते हुए रहना है इसी में हमसबों एवं सम्मानित जमाकर्ताओं का भविष्य उज्जवल रहेगा।      देश के माननीय कानून मंत्री विगत सोमवार को पांचजन्य द्वारा आयोजित साबरमती संवाद कार्यक्रम में कहा कि न्यायाधीशों का आधा समय यह तय करने में जाता है कि अगला न्यायधीश कौन होगा,उनका पहला काम न्याय देना है आगे यह भी कहा कि देश के लोग कांलेजियम सिस्टम से खुश नहीं है, और भारत के संविधान की भावना के तहत जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।      हम सब जब इस परिस्थितियों से रूबरू नहीं थे तब क्या हमसबों ने सोचा था कि अपने देश की न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक देशभक्त संस्था को न्याय पाने के लिए दरबदर भटकना पड़ेगा, इस संस्था से जुड़े देश के आधे से अधिक आबादी न्याय पाने के लिए कितना तड़प रहा है, यह न्याय करने वाले लोग नहीं जानते, अगर जान रहे होते तो वह न्याय देने में सदियों का समय ...

Ews आरक्षण सरकार के लिए बना जी झंझाल

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वीडियो देखने के लिए क्लिक करें         सरकार ने आनन फानन मे बिना किसी तरह का चर्चा किये पास किया ews आरक्षण जिसका समर्थन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद कई तरह के मांग उठना चालू हो गया तथा कई पुनर्यचिका दायर हो चुकी हैं तथा एक महत्वपूर्ण याचिका मद्रास हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ हैं जिसमें आयकर स्लेव बदलने की मांग की हैं 8 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की जारही हैं।                अब 50℅ की सीमा खत्म होने से कई राज्य अपने अपने हिसाब से आरक्षण लागू कर रहे हैं अब मराठा आरक्षण जाटो का आरक्षण आदि मांग पुन शुरू होंगी जिन सबसे निपटना सरकार के लिए आसान नही होगा।  Rajendra shah adv