समझौता डिक्री पर पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय" सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 14808/2024 (SLP (C) संख्या 4293/2021 से उत्पन्न) मुख्य अपीलकर्ता: मुक़ेश वर्सस प्रतिवादीगण: मध्य प्रदेश राज्य और अन्य निर्णय न्यायमूर्ति आर. महादेवन द्वारा 1. अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपील 06.12.2019 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका संख्या 3317/2019 को खारिज कर दिया था। इस आदेश के माध्यम से, स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण के संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के 23.08.2016 के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें अपीलकर्ता को सर्वे नंबर 2087, 2088/9/1/1 की भूमि के लिए ₹6,67,500/- स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मूल विवाद: 3. अपीलकर्ता ने 2013 में जिला धार के तहसील बदनावर, गांव खेड़ा की भूमि पर अपने स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा (संख्या 47-A/2013) दायर किया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि व...
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