क्यों अपनाएं डिजिटल करेंसी

 मोदी सरकार द्वारा देश में डिजिटल करेंसी लागू कर दी गई है 1 नवंबर 2022 से होलसेल डिजिटल करेंसी सीबीडीटी डब्लू लागू किया गया था जिसका परिणाम काफी अच्छा रहा उसी को देखते हुए 1 दिसंबर 2022 से सीबीडीटी आर पूरे देश में लागू कर दिया गया है लेकिन अभी देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही इसे लागू किया गया है अगर इसका परिणाम अच्छा आया तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा

डिजिटल करेंसी से आम लोगों को क्या फायदा होगा??

      साथियों डिजिटल करेंसी से आम लोगों को कुछ भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि डिजिटल करेंसी से आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा हां इसमें सरकार का फायदा जरूर होगा क्योंकि सरकार को रुपया छापने में तथा उसके ट्रांसपोर्टेशन में स्टार्किड्स ने आदि का खर्चा सरकार का काफी बचेगा लेकिन आम आवाम को इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है।

क्यों अपनाएं लोग डिजिटल करेंसी??

   जब डिजिटल करेंसी से आम लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा तो आम आवाम डिजिटल करेंसी केक को क्यों अपनाएं सरकार इसका कारण नहीं बता पा रहे हैं पहले से ही बहुत सारे वॉलेट मौजूद हैं जिससे आसानी से लेनदन किया जा सकता है तथा वॉलेट का पैसा जब चाहे तब आसानी से बैंक में भी ट्रांसफर हो जाता है तथा बैंक्स है आसानी से बालक में आ जाता है तो डिजिटल करेंसी अपनाने का क्या कारण है क्यों अपनाएं डिजिटल करेंसी इसका कोई सटीक जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा सिर्फ इतना कहा जा रहा है इस तरह के करेंसी से आसानी से लेनदेन किया जा सकता है??

डिजिटल करेंसी अपनाने वाले को सरकार दे स्ट्रा फायदा??

    डिजिटल करेंसी अपनाने वालों को सरकार कुछ इस ट्रक करेंसी देखें क्योंकि सरकार को जो फायदा हो रहा है उस फायदे में से कुछ राशि देकर लोगों को डिस्टल करेंस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है लेकिन कुछ भी लाभ ना देकर लोगों को डिजिटल करेंसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता हैं हां अगर सरकार 100 करेंसी खरीदने पर 105 या 110 करेंसी दे तो लोग बहुत जल्द डिजिटल करेंसी अपनाने को तैयार हो जायेंगे क्योंकि इससे सरकार को बचत हो रही है।

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