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 जब न्याय विवेक का गुलाम बन जाए — तब नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत (Bail) कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक न्यायिक विवेकाधीन प्रक्रिया है। संविधान मौलिक अधिकार देता है, लेकिन जब कोई नागरिक एक झूठे या संदेहास्पद मुकदमे में फँसता है, तो उसे ज़मानत मिलना — जज के विवेक पर निर्भर करता है। 👉 कोई स्पष्ट कानून नहीं — सिर्फ सिद्धांत हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों में विकसित किया है: 🔹 अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, 🔹 मामला प्रथम दृष्टया कितना सशक्त है, 🔹 समाज पर प्रभाव, 🔹 अभियुक्त के फरार होने की संभावना, 🔹 साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना, आदि। परंतु दुर्भाग्यवश, जब इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए एक न्यायाधीश जमानत देता है — तो ठीक वैसी ही परिस्थितियों में दूसरा न्यायाधीश जमानत खारिज कर देता है। ऐसा क्यों? ⚠️ क्या गंभीर धारा मात्र ही जमानत को खारिज करने के लिए पर्याप्त है? जब अभियोजन की कहानी में लेशमात्र भी सच्चाई नहीं झलकती, कोई पुख़्ता साक्ष्य नहीं होता — तब भी यदि सिर्फ़ एफआईआर में ‘गंभीर आरोप’ दर्ज है तो व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। ...

समझौता डिक्री पर पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय" सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 14808/2024 (SLP (C) संख्या 4293/2021 से उत्पन्न) मुख्य अपीलकर्ता: मुक़ेश वर्सस प्रतिवादीगण: मध्य प्रदेश राज्य और अन्य निर्णय न्यायमूर्ति आर. महादेवन द्वारा 1. अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपील 06.12.2019 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका संख्या 3317/2019 को खारिज कर दिया था। इस आदेश के माध्यम से, स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण के संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के 23.08.2016 के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें अपीलकर्ता को सर्वे नंबर 2087, 2088/9/1/1 की भूमि के लिए ₹6,67,500/- स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मूल विवाद: 3. अपीलकर्ता ने 2013 में जिला धार के तहसील बदनावर, गांव खेड़ा की भूमि पर अपने स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा (संख्या 47-A/2013) दायर किया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि व...

  भारत के उच्च न्यायालयों की संरचना, अधिकारिता, और विशिष्टताएँ: एक गहन अध्ययन भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालयों का विशिष्ट स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक के प्रावधानों के तहत स्थापित ये न्यायालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक प्रक्रिया की रीढ़ हैं। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय (High Courts) हैं, जिनमें से कुछ के खंडपीठ (Bench) भी हैं, जो क्षेत्रीय न्यायिक प्रशासन को सुलभ बनाते हैं। यह आलेख प्रत्येक उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अधिकारिता, और अद्वितीय पहलुओं पर केंद्रित है। 1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) स्थापना वर्ष: 1866 मुख्य पीठ: प्रयागराज खंडपीठ: लखनऊ क्षेत्राधिकार: उत्तर प्रदेश वेबसाइट: www.allahabadhighcourt.in महत्त्व: भारत का सबसे पुराना और व्यस्ततम न्यायालय, जिसकी लखनऊ खंडपीठ प्रशासनिक मामलों पर विशेषज्ञता रखती है। 2. बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) स्थापना वर्ष: 1862 मुख्य पीठ: मुंबई खंडपीठ: नागपुर, औरंगाबाद, पणजी (गोवा) क्षेत्राधिकार: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हव...

  NDPS अधिनियम 1985: मादक पदार्थों पर नियंत्रण और कानूनी पहलू भारत का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, उपयोग और तस्करी पर नियंत्रण हेतु एक व्यापक और कठोर विधि प्रदान करता है। यह अधिनियम न केवल नशे की लत को रोकने के लिए लागू किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना भी है। इस लेख में NDPS अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, कानूनी प्रक्रियाएं, और इससे जुड़ी सजा का विस्तृत विवरण दिया गया है। NDPS अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों का वर्गीकरण NDPS अधिनियम में मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक पदार्थ: अफीम, गांजा, चरस। अर्ध-सिंथेटिक पदार्थ: हेरोइन, मॉर्फिन। सिंथेटिक पदार्थ: एम्फेटामाइन, LSD, MDMA। प्रत्येक पदार्थ की कानूनी और अवैध मात्रा को निर्धारित किया गया है ताकि अपराध की गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। मादक पदार्थों की परिभाषित मात्रा और दंड मादक पदार्थों की मात्रा को तीन श्रेणियों में विभा...

एटीएम कार्ड पर सीवीवी नंबर की सुरक्षा: आरबीआई की महत्वपूर्ण सलाह परिचय आज के डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय साधनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड पर लिखे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) नंबर के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए सख्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह लेख सीवीवी नंबर के महत्व को समझाता है, आरबीआई की इस सलाह के पीछे के तर्क को उजागर करता है, और ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित रखने और वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत रणनीतियों का सुझाव देता है। सीवीवी: इसका कार्य और महत्व कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे छपा हुआ एक तीन-अंकीय कोड है। यह ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सत्यापन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कार्डधारक की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। सीवीवी के बिना, डिजिटल भुगतान गेटवे लेनदेन को मान्य या स्वीकृत नहीं कर सकते, जिससे यह भुगतान सुरक्षा का एक प्रमुख तत्व बन जाता है। हालां...

  सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट: समय सीमा वर्जित वाद सुनवाई योग्य नहीं 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 26 अप्रैल, 2016 के आदेश को रद्द करते हुए न्यायिक प्रक्रियाओं में Order VII Rule 11 CPC की सटीकता और प्रभावशीलता को पुनर्स्थापित किया। इस निर्णय में न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यदि कोई वाद परिसीमा (limitation) से स्पष्ट रूप से बाधित हो, तो उसे खारिज करना न्यायिक समय और संसाधनों का उचित उपयोग है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस निर्णय में गहन कानूनी विवेचना प्रस्तुत की। इस निर्णय ने प्रक्रिया के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Order VII Rule 11 CPC के महत्व को और अधिक प्रखर रूप में प्रस्तुत किया। विवाद का पृष्ठभूमि और तात्कालिकता इस मामले में प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने दावे में यह उल्लेख किया कि वह भोंसले राजवंश से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रत्यक्ष वंशज हैं और महाराष्ट्र में विरासत में मिली व्यापक भूमि संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा किया। उन्होंने संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे की पुष्टि के लिए एक विशेष सिविल मुकदमा दायर किया। वादी न...

2025 में वाद पत्र कैसे तैयार करें(How to Draft a Plaint in 2025) भूमिका (Introduction) वाद पत्र (Plaint) सिविल न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है, जो किसी भी सिविल विवाद के समाधान की दिशा में पहला कदम है। यह वह विधिक दस्तावेज़ है जिसे वादी (Plaintiff) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र न्यायालय को वादी की शिकायत, विवाद के तथ्य, और मांगी गई राहत की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र की संरचना और उसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इस दस्तावेज़ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह न्यायालय को विवाद की प्रकृति और समाधान की संभावनाओं को समझने का आधार प्रदान करता है। वाद पत्र के बिना न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, इसलिए इसका सटीक और विधि-सम्मत निर्माण अत्यंत आवश्यक है। वाद पत्र किसका दायर होता है? (Who Can File a Plaint?) वाद पत्र किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है जिसे किसी कानूनी अधिकार के हनन, अनुबंध के उल्लंघन, या अन्याय से पीड़ित होने का दावा हो। वादी ...

अमीरी-गरीबी की खाई: बढ़ती असमानता और समाधान के संभावित उपाय भारत ने स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में व्यापक प्रगति की है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, और आधारभूत संरचना शामिल हैं। इसके बावजूद, सामाजिक और आर्थिक असमानता, विशेषकर अमीरी-गरीबी की खाई, लगातार बढ़ रही है। यह केवल आर्थिक असंतुलन का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता पर भी गहरा पड़ता है। अमीरों की संपत्ति का एकत्रीकरण और गरीबों की स्थिति में सुधार की धीमी गति देश के समावेशी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा बनती है। सरकारी योजनाओं का प्रभाव और उनकी सीमाएँ गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, और जन-धन योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। हालांकि, जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन में कई बाधाएँ आईं, जिससे इनका प्रभाव सीमित रह गया। मुख्य विफलताएँ: भ्रष्टाचार का प्रभाव: योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता का अभाव और भ्रष...

  भारत की संरचनात्मक चुनौतियां और संभावित समाधान परिचय स्वतंत्रता के 70 वर्षों से अधिक समय बीतने के बावजूद भारत अभी भी अपने संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल करने में विफल रहा है। संविधान का मूल उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। हालांकि, यह लक्ष्य विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और बाधाओं के कारण अब तक अधूरा है। इन समस्याओं का विश्लेषण और समाधान देश की प्रगति और स्थायित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख इन चुनौतियों के विभिन्न आयामों और उनके संभावित समाधान पर प्रकाश डालता है। मुख्य राष्ट्रीय चुनौतियां 1. संसाधनों पर असमान नियंत्रण भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का नियंत्रण है, जो गहरे आर्थिक असंतुलन को जन्म देता है। वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदाय संसाधनों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भूमि, जल, और खनिज संसाधनों का असमान उपयोग समाज में असंतोष और विभाजन को बढ़ावा देता है। 2. सामाजिक न्याय का अभाव जातिगत, धार्मिक और लैंगिक आधार पर समाज में व्याप्त भेदभाव, समावेशी विकास के लिए बाधक है। सामाजिक और आर्थिक संस्थ...

  प्रतिकूल कब्जा: संपत्ति अधिकारों पर एक गहन विधिक और न्यायिक विमर्श परिचय प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) संपत्ति कानून का एक जटिल और विवादास्पद सिद्धांत है, जिसे परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) के तहत स्थापित किया गया है। यह विधिक प्रावधान उन स्थितियों को नियंत्रित करता है, जहाँ कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी अन्य की संपत्ति पर लगातार, सार्वजनिक और प्रतिकूल कब्जा बनाए रखता है। परिसीमा अवधि समाप्त होने पर, यदि वास्तविक स्वामी ने अपने अधिकारों की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्रवाई नहीं की, तो कब्जाधारी को उस संपत्ति का विधिक स्वामी मान लिया जाता है। यह सिद्धांत केवल संपत्ति के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन साधने के लिए भी है। हालांकि, इस प्रक्रिया में नैतिकता, सामाजिक न्याय और स्वामित्व अधिकारों की स्थिरता को लेकर गहन आलोचना होती रही है। प्रतिकूल कब्जा के आवश्यक तत्व प्रतिकूल कब्जे का दावा स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन आवश्यक है: निरंतर और बिना बाधा के कब्जा: परिसीमा अवधि (निज...

  साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कंट्राडिक्शन और ओमिशन: एक गहन विश्लेषण प्रतिपरीक्षण (Cross-Examination) का मुख्य उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता, सटीकता, और गवाही के तथ्यात्मक साक्ष्य का परीक्षण करना है। इसमें कंट्राडिक्शन (Contradiction) और ओमिशन (Omission) जैसी प्रक्रियाएँ साक्ष्य को चुनौती देने और न्यायालय के समक्ष सच्चाई उजागर करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इस दस्तावेज़ में इन अवधारणाओं को व्यापक रूप से समझाया गया है। कंट्राडिक्शन (Contradiction) परिभाषा: कंट्राडिक्शन वह स्थिति है जब साक्षी के पूर्व दिए गए बयान और प्रतिपरीक्षण के दौरान दिए गए बयान में विरोधाभास पाया जाता है। यह विरोधाभास साक्षी की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कंट्राडिक्शन के प्रकार: प्रत्यक्ष कंट्राडिक्शन (Direct Contradiction): जब साक्षी के दो बयानों में स्पष्ट और प्रत्यक्ष विरोधाभास हो। उदाहरण: मुख्य परीक्षा: "मैंने आरोपी को वार करते देखा।" प्रतिपरीक्षण: "घटना के समय मैं मौके पर नहीं था।" अप्रत्यक्ष कंट्राडिक्शन (Indirect Contra...

 1. विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रश्न आपकी और मेरी शादी कब और कहाँ हुई थी? शादी के बाद कितने समय तक हम एक साथ रहे? क्या मैं आपके साथ ठीक व्यवहार करता था? क्या आपने कभी अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर अलग रहने का निर्णय लिया? 2. दहेज और मारपीट के आरोपों से संबंधित प्रश्न क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने दहेज की मांग की? शादी के समय दहेज के रूप में क्या दिया गया था? क्या आपने पुलिस में दहेज मांगने या मारपीट की कोई शिकायत दर्ज कराई थी? क्या आपने कभी किसी रिश्तेदार को दहेज मांगने या मारपीट की जानकारी दी? जब आप दावा कर रही हैं कि मैंने मारपीट की, तो क्या आपने उस समय किसी डॉक्टर से उपचार करवाया था 3. अलग रहने के कारणों से संबंधित प्रश्न क्या यह सच है कि आप अपनी मर्जी से मुझसे अलग रहने लगीं? मैंने आपको कितनी बार अपने साथ चलने के लिए कहा? क्या मैंने कभी आपके साथ रहने के लिए कोई शर्त रखी? आप किस कारण से मेरे साथ रहने को मना करती हैं? क्या आप अपने बच्चों के हित में हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं? 4. भरण-पोषण और आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्न क्या आपको मेरी शारीरिक स्थिति की जान...

 पैन कार्ड 2.0 के बारे में विस्तृत जानकारी 1. पैन कार्ड 2.0 क्या है? पैन कार्ड 2.0 भारत सरकार का एक डिजिटल अपग्रेड है, जिसका उद्देश्य मौजूदा पैन कार्ड को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। इसमें क्यूआर कोड जैसी विशेषताएं शामिल होंगी, जो डिजिटल लेन-देन और पहचान सत्यापन को अधिक सरल और तेज़ बनाएगी। 2. मुख्य विशेषताएं: क्यूआर कोड: नए पैन कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर) संग्रहीत होगी। यह डेटा स्कैन करने योग्य होगा, जिससे सत्यापन प्रक्रिया तेज़ और सटीक होगी। डिजिटल पहचान: पैन कार्ड को डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर किया जा सकेगा। इसके लिए फिजिकल कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइबर सुरक्षा: पैन 2.0 में नए सुरक्षा फीचर्स शामिल होंगे, जिससे धोखाधड़ी और जालसाजी को रोका जा सकेगा। इंटीग्रेशन: यह आधार और अन्य सरकारी पहचान प्रमाणों के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगा। 3. मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए क्या करना होगा? मौजूदा पैन कार्ड धारकों को कुछ नहीं करना होगा। आपका पैन डेटा स्वचालित रूप से पैन 2.0 सिस्टम में माइग्रेट हो जाएगा।...

 डॉ. मनमोहन सिंह: पूर्व प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जीवन: जन्म: 26 सितंबर 1932, गांव गाह, पंजाब (अब पाकिस्तान में)। माता-पिता: श्री गुरमुख सिंह और श्रीमती अमृत कौर। विवाह: 1958 में श्रीमती गुरशरण कौर से। उनकी तीन बेटियां हैं। वे एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने मेहनत व लगन के बल पर उच्चतम पद तक पहुंचे। शिक्षा: बी.ए. ऑनर्स (इकोनॉमिक्स): पंजाब यूनिवर्सिटी। एम.ए. (इकोनॉमिक्स): पंजाब यूनिवर्सिटी। डी.फिल (इकोनॉमिक्स): ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा प्राप्त की और वहां अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सराहे गए। कैरियर: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्य। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-1976)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर (1982-1985)। योजना आयोग के उपाध्यक्ष (1985-1987)। उन्होंने विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक जीवन: 1991 में भारत के वित्त मंत्री बने। उन्होंने 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर मजबूत हुई...

कांग्रेस पार्टी को भाजपा की इतना प्रचंड वोटो से जीत का आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मधयप्रदेश में अधिकांश मतदाता परिवर्तन करना चाहते थे हालांकि कि मध्यप्रदेश में एंटी इन कॉम्बेंसी नही था और नही शिवराज विरोधी लहर था और नही प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से नाराज थी लेकिन फिर भी लोग एक ही सरकार से ऊब चुके थे इसलिए बदलाव चाहते थे तो ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के ऐन वक्त में भाजपा लहर चल गई। सारे चुनाव विश्लेषण करता भी हैरान परेशान है किसी को कुछ भी नही सूझ रहा है कि आखिर कैसे इतना प्रचंड बहुत मध्यप्रदेश में मिल गया । मैं सटीक विश्लेषण बता रहा हूं की कैसे इतना भारी जनाधार भाजपा को मिला साथियों लगभग सभी विधानसभा में लाडली बहनों की संख्या लगभग 75000-80000 हैं अब अगर इनमे से 60% भी वोट भाजपा को मिला जो कि मिला है तो 45000-48000 वोट केवल और केवल लाडली बहनों का भाजपा को मिला है और कुछ प्रतिशत पार्टी का अपना वोट था इसलिए आसानी से भाजपा की जीत हो गई।

आजादी के 70 वर्ष बाद भी संविधान का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया आखिर क्यों किस प्रकार से पूर्ण होगा संविधान का मूल उद्देश्य संविधान का मूल उद्देश्य है क्या संविधान का मूल उद्देश्य है देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना। संविधान के मूल उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है?  निम्नांकित आधारों पर संविधान के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। १) देश का प्राकृतिक स्रोत किसी के बाप की बपोती नहीं है अर्थात प्राकृतिक स्रोतों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए इसके लिए सरकार को तत्काल आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहिए तथा प्राकृतिक स्रोतों पर किसी एक वर्ग विशेष का आधिपत्य स्थापित न हो सके इसके लिए कारगर उपाय अपनाना चाहिए। २) देश के सभी नागरिकों के साथ सामाजिक न्याय हो सके इसके लिए देश के सभी संस्थाओं में जिन में लेबर ला लागू होता हो उन सभी संस्थाओं में आरक्षण के नियमों का पालन कराया जाना चाहिए। ३) आजादी के बाद देश में कई तरह के कानून बनाए गए लेकिन किसी कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है अर्थात सभी कानून का क्रियान्वयन तत्काल कराया जाए। ४) फ...

सहारा के भूतपूर्व मैनेजर वह सहारा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक निवेदन पुलिस अधीक्षक नीमच के समक्ष प्रस्तुत की गई कि उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान निवेशकों से लगभग तीन करोड़ राशि जमा कराई गई जिसकी mechurty हो चुकी है मैच्योर की राशि लगभग ₹7 करोड़ है लेकिन मेच्योरिटी पूर्ण होने के उपरांत भी सहारा इंडिया के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा हैं सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर का कहना हैं की उनका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हैं इसलिए जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा रियल एस्टेट तथा सहारा हाउसिंग का केश चल रहा हैं सहारा सोसायटी का केश नही चल रहा हैं हम लोगों का पैसा सहारा सोसायटी ओं में जमा हुआ है इसलिए हम लोगों के मेजॉरिटी का भुगतान कराया जाए तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए पुलिस अधीक्षक नीमच के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होने करने का निर्देश दिया गया मुकदमा पंजीबद्ध होने के बाद दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार ...